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झारखंड नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद 4913 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अंतिम मेद्या सूची जारी हो इसको लेकर पंचायत सचिव आन्दोलन कर रहे हैं।

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रांची। झारखंड नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य के 4913 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का आंदोलन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष कर रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बताया गया कि सरकार (कार्मिक प्रशासनिक विभाग की ओर से पत्र जारी होने) पर रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव अभ्यर्थी रमेश लाल, निहाल शर्मा , अनुज कुमार,  राहुल कुमार, कमलेश कुमार, थिरू हेमब्रम व अन्य बताते हैं कि पिछले साल से लेकर अब तक सरकार बेवजह सोनी कुमारी केस से कोई मतलब रहा ही नहीं, फिर भी सरकार ने पंचायत सचिव से लिपीक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने बाद भी अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं की है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करें – अभ्यर्थी

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बार-बार सोनी कुमारी नियोजन नीति का हवाला देती है ’जबकि झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय देते हुए कहा कि सोनी कुमारी का मामला पंचायत सचिव के मामला से कोई संबंध नहीं है साथ मे कोर्ट ने यह भी कहा है कि कही से भी नियुक्ति प्रभावित नहीं है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करें। बताते चलें कि 4913 पंचायत सचिव अभ्यर्थी पिछले 3 साल से नौकरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पर अब तक 3088 पदों के लिए निकली पंचायत सचिव सहित अन्य बहाली को पूरा नहीं की जा सकी है।

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