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केंद्र सरकार को नहीं मिला महिलाओं के लिए फ्री METRO रेल सेवा का कोई प्रस्ताव

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दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए जल्द ही मुफ्त DTC बस और मेट्रो सेवा की योजना शुरू करने की बात कही हैं. लेकिन केंद्र सरकार का कहना हैं कि दिल्ली सरकार ने उन्हें इस विषय में कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया हैं.

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के बारे में जानना चाहा तो आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखित में कहा कि महिलाओं के लिए मुफ्त दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की कोई भी जानकारी केंद्र सरकार को नहीं मिली है. पुरी ने कहा कि महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो रेल सेवा का जब उनके पास कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है तो ऐसे में मंजूरी देने का सवाल ही नहीं उठता है.

DTC ने लिखा दिल्ली सरकार को पत्र

DTC बसों और मेट्रो में महिलाओं की फ्री यात्रा के मामले में DTC ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा हैं कि दिल्ली में बसों व मेट्रो की मुफ्त सेवा योजना को एक साथ लागू कराया जाए. अगर DTC बसों में यह सेवा पहले शुरू होती हैं तो बसों में भीड़ बढ़ जाएगी. DTC का नेटवर्क इसे संभाल नहीं पाएगा.

मेट्रो में इस योजना के शुरू होने की देरी को देखते हुए सरकार ने इसे DTC में पहले लागू करने का फैसला लिया. परिवहन मंत्री ने इस संबंध में अफसरों के साथ कई बैठकें की.

दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो सेवा यात्रा पर मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने कई सवाल खड़े किए थे. मेट्रो मैन ई श्रीधरन का कहना हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल वोट बैंक के लिए इस तरह की योजना शुरू करना चाहते हैं. मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार के पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि वह महिलाओं को मुफ्त सेवा दिला सकें तो सरकार वही पैसा DMRC को दें ताकि मेट्रो में भीड़ कम हो इसके लिए नई मेट्रो लायी जा सके.

फ्री सेवा देने से सरकार को साल में करना होगा इतना खर्च

  • दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत ने कहा कि मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर होने वाले खर्चे को सरकार उठाएगी.
  • अनुमान हैं कि अगर यह योजना शुरू होती हैं तो सरकार को बसों के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च हर वर्ष उठाना पड़ेगा.
  • मेट्रो के लिए सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1OOO करोड़ रुपए खर्च करने होंगे.

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