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BJP समर्थक दुकानदारों से सामान न खरीदें : कैराना MLA नाहिद हसन

MLA नाहिद हसन के खिलाफ उनके विवादित बयान को लेकर पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तैयार है

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पश्चिमी यूपी के शामली जिले की पुलिस कैराना के समाजवादी पार्टी के MLA नाहिद हसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए तैयार है, क्योंकि कथित तौर पर भाजपा समर्थकों द्वारा संचालित “दुकानों” का बहिष्कार करने के लिए स्थानीय लोगों से उनकी अपील के साथ क्षेत्र में सद्भाव को बाधित करने की कोशिश की जा रही है।

MLA नाहिद हसन को एक वीडियो पर अपील करते देखा गया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

कैराना विधायक नाहिद हसन को वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि, भाजपा के लोग साजिश कर रहे हैं; उन्होंने लोगों को एक एक खास जगह पर अपने स्टॉल चलाने के लिए मजबूर किया है. भला यहां कौन आदमी यहाँ आ कर खरीद लेगा. इनका रोजगार ठप कर दिया.

वो आगे कहते हैं, मेरी सभी कैराना के लोगों से अपील है कि 10 दिन या 1 महीना इन भाजपा समर्थकों के दुकानों से सामान लेना बंद कर दो. इनके दिमाग ठिकाने लग जायेंगे.

शामली के एसपी अजय कुमार पांडे ने कहा

शामली के एसपी अजय कुमार पांडे ने कहा कि पुलिस ने पाया कि यह कोई वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है. पांडे ने कहा, “आखिर में, उन्होंने ‘फैला दो’ भी कहा, जिसका मतलब था कि वह वीडियो को वायरल करना चाहते थे.” “किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर, हमने विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है.

वीडियो का हवाला देते हुए, हसन ने कहा कि यह वास्तव में उसका संदेश था. “दोनों समुदायों के छोटे व्यापारियों को भाजपा समर्थक दुकानदारों द्वारा परेशान किया जाता है, जो अपने पारंपरिक बाजार से छोटे व्यापारियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं. यहां हम (मुस्लिम) अधिक हैं और आप हमसे पैसा कमा रहे हैं … यह मेरी निजी राय है, ”उन्होंने पीटीआई को बताया.

जिला प्रशासन के अनुसार, विक्रेताओं को पहले अपने उत्पादों को बेचने के लिए घूमने की अनुमति थी. अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिक मुद्दों के कारण, उन्हें एक समर्पित साइट पर जाने के लिए कहा गया, जिसके लिए भूमि चिन्हित की गई है.

जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा

जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने कहा, विक्रेताओं को संगठित बिक्री करने के लिए निर्देशित किया गया था. चूंकि वेंडर सभी समुदायों से ताल्लुक रखते हैं. लेकिन नाहिद हसन के लिए यह कहना कि प्रशासन किसी विशेष समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है सही नहीं है.”

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