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PM नरेंद्र मोदी ने स्कूल में नई शिक्षा नीति लागू करने पर दिखाई गंभीरता

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गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने को हैं और 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं. इसलिए मोदी सरकर ने बेहतर शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लागू की हैं. जिसके चलते मोदी सरकार का एक ही मकसद हैं कि आगामी दिनों में जब बच्चें इस बार स्कूल आए तो उन्हें और बेहतर शिक्षा मिलें. नई शिक्षा नीति का उदेश्य विद्यार्थियों को रट्टा मार पढाई और अंकों की होड़ से बचाना हैं. मोदी सरकार का यह मकसद हैं कि विद्यार्थियों को जितनी भी शिक्षा मिलें वह उन्हें समझ में आए. पढाई को सिर्फ याद करने की वजह से वह केवल थोड़े समय तक याद रहती हैं फिर विद्यार्थी भूल जातें हैं.

इसलिए PM मोदी खुद इस मामले में व्यक्तिगत स्तर पर रुचि ले रहे हैं और मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस नीति को जल्द लागू कराने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए वह लगातार बैठकें कर रहे हैं.

सुत्रों के मुताबिक निंशक ने कार्यभार संभालने के दिन ही नई शिक्षा नीति का ढांचा तैयार किया और मंत्रालय के अधिकारियों तथा बौद्धिक वर्गों के समूहों से कई दौर की बातचीत की. नई शिक्षा नीति लागू करने के बारे में बौद्धिक वर्गों सहित अन्य सभी पक्षों की राय ली जा रही है. इस नीति के लिए निंशक ने PM नरेंद्र मोदी से भी मुलाक़ात की हैं.

मसौदे पर हुई सहमति तो शिक्षा प्रणाली में आएगा बदलाव

पिछले 33 सालों से देश की शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं, जिसकी वजह से देश में रट्टामार विधार्थियों की संख्या बढ़ रही हैं.

अगर शिक्षा नीति के लिए बनाए गए मसौदे पर सभी की मंजूरी मिलती हैं तो देश से रट्टे लगाने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी.

अध्यापक विधार्थियों की समझ के अनुसार, विषय के बारे में जानकारी लेकर तथा छात्रों की रुचि के आधार पर स्टूडेंट्स का चयन करेंगे.

छात्रों को अपनी रूचि के विषय के बारे में पता होगा तो उन्हें अपना करियर चुनने में आसानी होगी.

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पद्धति लागू होने के कारण अलग-अलग विषय में दाखिला लेने के लिए कई बार प्रवेश परीक्षा होगी. जिससे कि अंकों की होड़ पर लगाम लगाई जा सकेगी.

HRD मंत्री निशंक मंत्रालय की कार्यसंस्कृति बदलने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. निंशक ने केंद्रीय स्कूलों के प्रिंसिपल को बिना दबाव के बेहतर शिक्षा का माहौल बनाने की राय दी हैं.

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