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देखिये क्या मिला जनता को केंद्रीय बजट 2019 में

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट पेश किया. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल में यह पहला बजट था. इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने बीजेपी द्वारा पिछले कार्यकाल में किये गए कामों का था भविष्य के नीतियों का भी ज़िक्र किया.

इस केंद्रीय बजट 2019 BJP के लोग बधाई दे रहे रहे हैं तो वहीं को बहुत सारी कमियां नज़र आयी, जिसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने ने सोशल मीडिया का सहारा लिया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को विनिमेय बना दिया गया है, जिनके पास आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नहीं है.

अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले बजट को पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट के साथ अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड भारत में उनके आगमन के बाद जारी किया जाएगा, 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री करम योगी मानव धन योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले लगभग 30 मिलियन खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को पेंशन लाभ दिया जाएगा.

सीतारमण का कहना है कि सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2020 में 50,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड वापस खरीदे जाएं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वित्त वर्ष 2020 के वित्तीय घाटे में 3.4% से 3.3% की कटौती का लक्ष्य रखा गया है.

FM निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2-5 करोड़ रुपये कमाने वालों के लिए 3% की प्रभावी आयकर वृद्धि

सभी सरकारी कार्यक्रमों के केंद्र में गाँव, गरीब और किसान को रखा गया हैं

निर्मला सीतारमण के पहले केंद्रीय बजट ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि हरित प्रौद्योगिकी और पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का उपयोग करके 30,000 किमी सड़कें बनाई गई हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 125,000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सड़क और बुनियादी ढांचे के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1 रुपये लीटर है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सोने और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 2.5% बढ़कर 12.5% हो गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2022 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 19.5 मिलियन घर बनाए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने शून्य-बजट खेती को दोहराने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह अवधारणा 2022 तक कृषि की आय को दोगुनी करने में मदद करेगी.

‘शून्य बजट खेती’ पर वापस जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि व्यापार करने में आसानी और जीवनयापन की आसानी किसानों पर लागू होनी चाहिए।

सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर, 2016 से 96 मिलियन शौचालय बनाए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत में 95% शहर पहले ही खुले में शौच से मुक्त (ODF) बन चुके हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि कृषि-ग्रामीण उद्योगों में 75,000 कुशल उद्यमियों को विकसित करने के लिए ASPIRE योजना के तहत 2019-20 में 80 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों और 20 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीडी न्यूज पर स्टार्ट-अप के लिए विशेष रूप से टीवी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल पाठ्यक्रम और उच्च शिक्षा में बदलाव का प्रस्ताव करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टैंड अप इंडिया ’योजना 2025 तक जारी रहेगी.

वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा.

प्रत्येक स्व-सहायता समूह में 1 महिला को एक लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए

रोजगार सृजन के लिए बहुप्रतीक्षित योजना का कोई संदर्भ नहीं: ज्योतिरादित्य सिंधिया

बजट देश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करता है: योगी आदित्यनाथ

अधिकतम आशय, न्यूनतम सामग्री: बजट 201 पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला

बजट 2109 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, “नए भारत के बजट में देश के कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए एक नक्शा तैयार किया गया है, यह उम्मीद है और यह 21 वीं सदी में भारत के विकास को बढ़ावा देगा.”

बजट में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मदद मिलेगी, मोदी ने कहा, “पर्यावरण और हरित ऊर्जा पर विशेष जोर देने के साथ यह’ ग्रीन बजट ’है. इसमें कृषि क्षेत्र को बदलने और किसानों की आय दोगुनी करने का रोडमैप है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नीतियां दलितों को सशक्त बनाएंगी.

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