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झारखंड नियोजन नीति के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

शिक्षकों को मिली राहत

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रांची। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगाने का आदेश दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति को गलत करार दिया था। फ़ैसले में उस नीति के आधार पर हुए 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूर्व की नीति के अनुसार नियुक्त लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिसके बाद इससे जुड़े शिक्षकों के लिए राहत भरी ख़बर समने आइ है।

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