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सैनिकों को मिलेगा अब मुफ्त राशन, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई मुहर

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2017 से पहले सैन्य अधिकारियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन 2017 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह सुविधा वापस ले ली गयी थीं. एक रक्षा अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि अब केंद्र सरकार ने शांत इलाकों में मुफ्त राशन व्यवस्था को नियुक्त कर दिया हैं. ऐसा बताया जा रहा हैं कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने खुद हस्तक्षेप करके इस प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाई हैं. रक्षामंत्री ने कहा कि सैन्य अधिकारियों की देख-रेख सबसे ऊपर हैं.

रक्षा मंत्रालय के एक बयान में, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को शांत क्षेत्रों में सैन्य बलों को मुफ्त राशन व्यवस्था पर नियुक्ति की घोषणा की.

मुफ्त राशन मिलने से पहले सेना को राशन के लिए वेतन दिया जाता था. जो कि सीधे सैनिकों के खाते में जमा होता था. एक दिन के लिए सैनिकों को 96 रुपए दिए जाते थें. सैन्य बल ने राशन की राशि बढ़ाने की मांग की थीं लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाया. जिसके बाद मुफ्त राशन न मिलने पर सरकार की आलोचना हुई और नौकरशाही तथा सेना के बीच मनमुटाव बढ़ गया.

2017 में BJP की सरकार यानि PM मोदी की सरकार रहते हुए सैनिकों के फ्री राशन की व्यवस्था पर रोक लगा दी गयी थी. जिसके बाद सेना के एक अधिकारी ने सरकार को नोटिस लिखा था और केंद्र से 60 दिनों के भीतर फैसला वापस लेने के लिए कहा था. राजस्थान में सेना की लीगल विंग के डिप्टी जज कर्नल मुकुल देव ने यह नोटिस केंद्र सरकार को भेजा था. केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में सैन्य अधिकारियों के लिए मुफ्त राशन की बजाय 96 रुपए एक दिन का वेतन देने का फैसला किया. जिस पर कर्नल मुकुल देव ने विरोध जताया और कहा कि अगर सरकार अपना फैसला नहीं बदलेगी तो वह कोर्ट में इसकी पेशी करेंगे.

मुकुल देव ने कहा था कि शांत और मैदानी क्षेत्रों में सेना को मुफ्त राशन पहुंचाया जाता हैं. दूसरे देशों की सेना की सुविधा को अगर भारतीय सेना की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाए तो भारतीय सेना को सुविधाएँ बहुत कम उपलब्ध हैं.

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